काठमाडौं,२४ जेठ । सरकारले असार तेस्रो सातासम्म मधेस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ। साक्षर नेपाल कार्यक्रम घोषणा भएको करिब १८ वर्षपछि मधेस प्रदेशका सबै १२८ स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
नेपाल सरकारद्वारा २०६५ सालमा सुरु गरिएको ‘साक्षर नेपाल कार्यक्रम’ अन्तर्गत दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसपछि २०७२ सालसम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिए पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको थिएन। २०७६ सालदेखि सञ्चालन गरिएको साक्षरता अभियानका बाबजुद मधेस प्रदेश अझै साक्षर घोषणा हुन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो।
यसैबीच शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले मधेस केन्द्रित विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै प्रदेशका आठवटै जिल्ला—बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीमा सघन कार्यक्रम अघि बढाएको छ। केन्द्रका निर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरी असार तेस्रो सातासम्म मधेसलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ।
साक्षरता अभियानका लागि सरकारले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई तीन लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई चार लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकालाई तीन लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै साक्षर मधेस अभियानका लागि १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तथ्यांकअनुसार हाल मधेस प्रदेशमा ८ लाख ३३ हजारभन्दा बढी नागरिक निरक्षर रहेका छन्। प्रदेशको साक्षरता दर अझै अपेक्षित स्तरमा नपुगेकाले अभियानलाई तीव्रता दिइएको हो। सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र सबै लक्षित नागरिकलाई साक्षरताको दायरामा ल्याउने दाबी गरेको छ।
मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न पूर्वसचिव रामस्वरूप सिन्हाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न स्थानीय तहमा निरक्षर व्यक्तिको पहिचान, साक्षरता कक्षा सञ्चालन, अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री वितरणलगायतका कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संयोजनमा असार तेस्रो सातामा वडा, पालिका र जिल्ला स्तरमा साक्षर घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा ‘साक्षर मधेस’ घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई साक्षर हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बाँकी रहेका सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेका अनुसार असार तेस्रो साताभित्र मधेस प्रदेशका सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरी प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने चरणमा पुगेको छ।
