वीरगन्ज,२५ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाले सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै संकलित हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार महासंघ बाराले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाबाट वञ्चित गर्ने परिपत्र खारेजको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय कार्यदल गठन तथा नागरिकलाई निर्बाध रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग राखेको छ।
महासंघका पदाधिकारीहरूले सरकारी नीतिले सञ्चारमाध्यममाथि विभेद सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै यसले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले विवादित निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन पत्रकार, सञ्चार संस्था तथा सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा आफ्नो मुख्य दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले आवश्यक परे थप सशक्त लोकतान्त्रिक पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
