काठमाडौं,१२ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगातार बढ्दो अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ब्याज खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यही प्रयोजनका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
बैंकहरूमा कर्जाको माग कमजोर रहँदा र रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा नगद थुप्रिएको छ। यही अतिरिक्त तरलता बजारबाट फिर्ता तान्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै बैंकहरूलाई ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेको अवस्थाले तरलता व्यवस्थापनको लागत उल्लेख्य रूपमा बढेकाले वैकल्पिक उपायबारे अध्ययन भइरहेको छ। त्यसअन्तर्गत विदेशी मुद्रामा प्राप्त रकम सोही मुद्रामै भुक्तानी गर्ने ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ अवधारणामाथि पनि छलफल भइरहेको छ। यसबाट बजारमा नेपाली रुपैयाँको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार बढाउन पछिल्ला वर्षहरूमा मौद्रिक नीति क्रमशः खुकुलो बनाउँदै आए पनि अपेक्षित रूपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार नीतिगत सहजतामात्र पर्याप्त नहुने भएकाले समग्र लगानी वातावरण सुधार हुन आवश्यक छ। आगामी मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा तथा हाउजिङ क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने संकेत गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको असार १० गतेसम्म राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरेको छ भने ३४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेको छ। त्यस्तै, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ठूलो परिमाणमा तरलता व्यवस्थापन गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल दैनिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ८ देखि ११ खर्ब रुपैयाँसम्म तरलता केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुने गरेको छ। यही अतिरिक्त रकममा ब्याज तिर्नुपर्दा वार्षिक खर्च २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
