जनकपुर,१२ असार । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले रेडबुकमा समावेश गरिएका तालिम, गोष्ठी र सडक नाटकजस्ता साना कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनले ती योजना रोकिएका छन्।
गत १९ जेठमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँसम्मका ११ वटा साना योजना कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको थियो। तर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिरहेकै अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै परिपत्र जारी गरेपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा जारी गरेको परिपत्रमार्फत १० लाखसम्मका नयाँ योजना रोक्न, २५ जेठसम्म भएका सम्झौताका मात्रै भुक्तानी गर्न र विभिन्न शीर्षकका खर्चमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार मसलन्द, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, प्रशिक्षण, परामर्श, विज्ञापन, भ्रमणलगायतका खर्चमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती र केही शीर्षकमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
यो निर्णयपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत योजनालाई रोक्नु जनतामाथि असर पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार रेडबुकमा समावेश भएका कार्यक्रम रोकिँदा स्थानीयस्तरका सेवा प्रभावित हुने अवस्था आएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि बजेट रोक्का हुँदा आफ्ना कार्यक्रम ठप्प भएको जनाएको छ। मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलका अनुसार बजेट खुलिसकेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएका योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमै रोकिएका छन्, जसले किसान लक्षित कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
यता अर्थ मन्त्रालय भने वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र बढ्दो घाटा नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको बताउँछ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको राजस्व अपेक्षाअनुसार नउठेपछि खर्च कटौती र अनावश्यक साना योजनामा रोक लगाउनु परेको हो। यसअघि नै २० प्रतिशत बजेट कटौती र १० लाखसम्मका योजनामा समर्पण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
नयाँ अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले खुद्रे योजनामा नियन्त्रण, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत काम गराउने र अनावश्यक खर्च घटाउने नीति अघि सारेका छन्। सोही नीति अनुसार पछिल्ला परिपत्रहरू जारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस निर्णयपछि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा कामकाज प्रभावित भएको र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
