काठमाडौँ,१२ असार । असार महिना सुरु भएयता निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार असारको पहिलो ९ कार्यदिनमै ७१ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
किताबखानाको तथ्यांकअनुसार असार १ देखि ११ गतेसम्म ७१ कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भई पेन्सन प्रक्रियाका लागि किताबखानामा पुगेको छ। यही अवधिमा ८९ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। यसअघि अनिवार्य अवकाशमा जानेको संख्या राजीनामा दिनेभन्दा धेरै हुने गरे पनि पछिल्लो समय यो अन्तर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।
कर्मचारीहरूमा राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढ्नुको मुख्य कारण सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। किताबखानाका अधिकारीहरूका अनुसार मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका अनिवार्य अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै धेरै कर्मचारीले राजीनामा रोजेका छन्।
कतिपय कर्मचारीले सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पनि सेवा छाडेको बताइएको छ। विशेषगरी लामो समयदेखि काठमाडौंलगायत सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा सरुवा गरिएपछि असन्तुष्टि बढेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि सरुवा बदर गराउने वा काज मिलाउने विकल्पसमेत बन्द भएको भन्दै केही कर्मचारीले राजीनामा दिएको जनाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, पेन्सनका लागि ३० वर्ष सेवा अवधिलाई आधार बनाउने प्रस्तावले पनि लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई प्रभावित पारेको बताइन्छ।
राजीनामा दिनेमा उच्च तहका कर्मचारीसमेत रहेका छन्। किताबखानाका अनुसार हालसम्म ६ जना सहसचिव, साथै उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा तहका उल्लेख्य कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्।
किताबखानाका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा पनि राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा राजीनामा दिएपछि पाइने सेवा–सुविधाबारे जानकारी लिन आउने कर्मचारीको संख्या निरन्तर बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
