जनकपुर,१३ असार । स्थापना भएको ८५ वर्ष बितिसक्दा पनि राजविराजका हजारौँ परिवार अझै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन्। विटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले हकभोगका आधारमा लालपुर्जा वितरणको माग गर्दै थालेको आन्दोलन शनिबार ४२औँ दिनमा पुगेको छ।
आन्दोलनरत स्थानीयले राजविराज स्थापना कालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गरी तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार वि.सं. १९९८ मा राजविराज स्थापना हुँदा हनुमाननगरबाट नागरिकलाई स्थानान्तरण गरी विटौरी जग्गामा बसोबास गराइएको थियो। हाल करिब ७० बिघा क्षेत्रका पाँच हजारभन्दा बढी परिवारले दशकौँदेखि जग्गा उपयोग गर्दै आए पनि स्वामित्वको आधिकारिक प्रमाण पाउन सकेका छैनन्।
स्थानीयवासीले विटौरी कर नियमित रूपमा तिर्दै आएको, नापी प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको तथा केही स्थानमा लालपुर्जा वितरणसमेत भइसकेकाले समान प्रकृतिका बाँकी जग्गामा पनि तत्काल प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
लालपुर्जाको माग गर्दै आन्दोलनकारीले नगरपालिकामा तालाबन्दी, रिले अनशन, धर्ना, अर्धनग्न प्रदर्शन, टर्च र्याली, सिटी बजाउनेलगायत विभिन्न शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले “आश्वासन होइन, लालपुर्जा चाहिन्छ” भन्ने नारासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
यसैबीच, विटौरी जग्गाको दर्ता तथा स्वामित्व विवाद समाधानका लागि सरकारले उपसचिव नरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई १५ दिनभित्र समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले राजविराजमा पुगेर स्थलगत अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिसकेको जनाएको छ।
