बारा,१४ असार। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र सेवा–सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशनको पालना नगर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेजीसम्मको कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र सुविधा नपाएको भन्दै गुनासो आएपछि उपमहानगरपालिकाले सबै संस्थागत विद्यालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै प्रचलित शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्न भनेको हो।
उपमहानगरपालिकाले शिक्षा ऐन–२०२८ अनुसार संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारले तोकेको सुरुआती तलब स्केलभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। साथै, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु विद्यालयको कानुनी दायित्व भएको पनि स्पष्ट पारेको छ।
निर्देशनअनुसार निजी विद्यालयले आफ्नो कुल खर्चको ६० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तथा वृत्तिविकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ। बाँकी ४० प्रतिशतमध्ये ८ प्रतिशत छात्रवृत्ति र १.५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा छुट्याएर मात्र बाँकी रकम अन्य व्यवस्थापन तथा पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था रहेको उपमहानगरले जनाएको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ तलबमानअनुसार अब माध्यमिक तहका शिक्षकले मासिक ४८ हजार ५८ रुपैयाँ, निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकले ३८ हजार २ सय ३ रुपैयाँ र प्राथमिक तहका शिक्षकले ३६ हजार १ सय ९२ रुपैयाँभन्दा कम तलब पाउन नहुने उपमहानगरले उल्लेख गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले उक्त निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत जानकारी गराएको छ। साथै, कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने विद्यालयविरुद्ध कडा नियमन र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
