काठमाडौं,१४ असार । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राज्यका निकायले गर्ने लापरबाहीका लागि पनि आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले हाल नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याइने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताए।
उनले सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो भेटिए राज्यले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती समयमा मर्मत नभए पनि त्यति नै जरिवाना लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। साथै, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग अभद्र व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सम्बन्धित निकायले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै, ट्रायल पास गरेपछि सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगरिए सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाव दिए।
शाहीले सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगसरह कारबाही हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे।
उनका अनुसार राज्य र नागरिक दुवैलाई समान रूपमा उत्तरदायी बनाउने कानुन नभएसम्म सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था तुरुन्त आवश्यक छ।
