वीरगन्ज,१५ असार । मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा छेडखानी स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसो भए मधेसी जनता प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित भएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री सोनलले संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाजस्ता संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिमाथि कुनै पनि बहानामा प्रहार गर्न खोजिए त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुने बताएका छन्। संविधानले स्थापित गरेका यी उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने प्रयास मधेसी जनतालाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालको संविधान–२०७२ मा रहेका केही प्रावधान संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
सोनलले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
