काठमाडौं,१५ असार । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तावित कम्पनी ऐन–२०८३ मा समावेश गरिएको सेयर कारोबारमा थप एक प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ। मस्यौदामा समेटिएको उक्त प्रस्तावप्रति लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध र सुझाव आएपछि मन्त्रालयले परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रस्तावित ऐनको दफा ८९ मा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्ने क्रममा प्राप्तकर्ताले एक प्रतिशतका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यही प्रावधानलाई लिएर बजारमा तीव्र आलोचना भएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्योग मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज शर्माका अनुसार उक्त व्यवस्थाबारे धेरै सुझाव प्राप्त भएका छन्। अधिकांशले प्रस्ताव हटाउन र केहीले परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको भन्दै उनले सरोकारवालाको राय समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने र त्यसपछि मात्र कानुन मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिनुभयो।
हाल लागू रहेको कम्पनी ऐनमा कम्पनी दर्ता, पूँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन तथा खारेजीका क्रममा मात्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सामान्य सेयर खरिद–बिक्रीमा हस्तान्तरण शुल्क लाग्ने प्रावधान भने छैन।
यसैबीच, प्रस्तावित ऐनले धितोपत्र बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा पनि थप एक प्रतिशत शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको थियो। मस्यौदाअनुसार यस्तो शुल्क धितोपत्र व्यवसायीले संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर धितोपत्र बजारमा सेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी शुल्कको व्यवस्था यसअघि नै विद्यमान नियमावलीमार्फत लागू रहेकाले नयाँ प्रस्ताव दोहोरो भार हुने भन्दै लगानीकर्ताले विरोध जनाएका थिए।
सरकारले हालैको बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तन गरेपछि लगानीकर्ताले थप कर तथा शुल्कको भार बढ्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। हाल सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड, ब्रोकर कमिसन तथा डिपोजिटरी सेवा शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
