काठमाडौं,१५ असार । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको बदलिँदो स्वरूप, जोखिमका नयाँ क्षेत्र तथा नागरिकको बढ्दो अपेक्षाअनुसार लेखा परीक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
उहाँले देशभरका करिब ६ हजार सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयको लेखा परीक्षण सीमित स्रोत–साधनका बीच निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको योगदान प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सभामुख अर्यालले बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि सकारात्मक विषय नभएको स्पष्ट पार्दै आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्न यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१/८२) मा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने हालसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
वर्षेनि उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक निकायहरूले जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सभामुख अर्यालले विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि समयको मागअनुसार लेखा परीक्षण प्रणालीलाई थप आधुनिक, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
