काठमाडौं,१६ असार । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद्को बहस तथ्यमा आधारित, मर्यादित र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले संसद् जनताको सार्वभौम इच्छाको संस्थागत अभिव्यक्ति दिने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च भएकाले जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसद्मा उठ्ने विषय जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत धारणा मात्र नभई जनताको भावना, आवश्यकता र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए।
उनले कानुन निर्माण, कार्यपालिकामाथिको निगरानी, बजेट तथा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा र जनसरोकारका विषय उठाउने जिम्मेवारी संसद्को प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै संसद्को प्रभावकारितामाथि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अध्यक्ष दाहालले समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको, कार्यपालिका संसद्प्रति पर्याप्त उत्तरदायी हुन नसकेको र जनप्रतिनिधिले उठाएका कतिपय जनसमस्याको प्रभावकारी सम्बोधन हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
युवा पुस्ताबारे बोल्दै उनले युवालाई भविष्यका नागरिक मात्र नभई वर्तमानका सक्रिय साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। युवा शक्ति, सृजनशीलता र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न सके मुलुकले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले संसद्लाई प्रविधिमैत्री र समयानुकूल बनाउन ‘डिजिटल संसद्’ को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण निर्वाचनमा मात्र सीमित नरहने उल्लेख गर्दै राज्यका संस्थाको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र उत्तरदायित्वबाट नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता मापन हुने बताए। असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य भए पनि संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल आधार भएको उनको भनाइ थियो।
संविधान संशोधनबारे उनले संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिने जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै संशोधनको उद्देश्य लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने नभई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउने हुनुपर्ने बताए। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित साझा राष्ट्रिय उपलब्धि भएकाले ती उपलब्धिको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा संविधान संशोधन केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
