काठमाडौँ,१६ असार । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि अयोग्य हुने महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको हो।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा तिनका सञ्चालक र सीईओविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८(१)(ङ) को व्याख्या गरेको हो।
अदालतले नियामक निकायबाट कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाहीमा परेको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ पनि कानुनी रूपमा कारबाहीकै स्वरूप भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरू बैंकको सञ्चालक वा सीईओ पदमा रहन योग्य हुँदैनन्।
यद्यपि, सर्वोच्चले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने आदेश भने जारी गरेन। अदालतले राष्ट्र बैंकले कानुनअनुसार पदबाट हटाउने सम्बन्धमा छुट्टै निर्णय नगरेको अवस्थामा अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
तर अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउन र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
फैसलामा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अन्तर्गत दिइने ‘सचेत गराउने’देखि ‘पदबाट हटाउने’सम्मका सबै कारबाही कानुन वा नियामकीय निर्देशन उल्लङ्घन गरेबापत हुने भन्दै ती कारबाहीलाई सामान्य र विशेष भनेर छुट्याउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले बैंकिङ क्षेत्र जनताको निक्षेपसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सुशासन, पारदर्शिता र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू नेतृत्वदायी पदमै रहँदा बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुने अदालतको ठहर छ।
उक्त रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नियामकीय उल्लङ्घनका कारण ती संस्थाका केही पदाधिकारीलाई ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ दिएको थियो।
