काठमाडौं,१६ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले सम्बन्धित कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको पाइएको छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्।
सूचनामा स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अनुपस्थित रहनु निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य भएकाले स्पष्टीकरण मागिएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, कारण र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गर्दै लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य निजामती कर्मचारीको अवस्थाबारे समेत अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ।
