काठमाडौं,१७ असार । सरकारले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले फरेन्सिक विज्ञान अत्यन्त संवेदनशील र न्याय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले दक्ष र उच्च शिक्षायुक्त जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए।
उनले विगतमा स्नातक तहलाई पर्याप्त योग्यता मानिए पनि विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अहिले विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह अनिवार्य भइसकेको उल्लेख गरे। योग्यतामा सम्झौता गर्दा अनुसन्धानको गुणस्तर र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले प्रमाण संकलन र अनुसन्धानको दायरा समयअनुकूल विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणसँगै डिजिटल वा विद्युतीय प्रमाणलाई पनि कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। बढ्दो साइबर अपराध र डिजिटल माध्यमबाट हुने गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न यस्तो व्यवस्था अपरिहार्य भएको उनले बताए।
दक्ष जनशक्तिको अभाव भए सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र विशेष तालिमको व्यवस्था गरी नयाँ विशेषज्ञ उत्पादन गर्नुपर्ने तर आवश्यक शैक्षिक योग्यता भने कुनै पनि अवस्थामा कमजोर बनाउन नहुने मन्त्री पुनको धारणा थियो।
विशेषज्ञले प्राप्त गर्ने तालिमसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्रदान गरिएका विशिष्ट तालिमलाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने बताए।
बैठकमा मन्त्री पुनले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भइरहने भए पनि विधि विज्ञानको जिम्मेवारी विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्य हेर्ने मन्त्रालयमै रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन सके मात्र यस क्षेत्रको प्रभावकारी विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
