काठमाडौं,१७ असार । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइको कारण तथा आवश्यक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दा २३ स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण मागिएको हो।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा पुगेको छ, निर्धारित समयमै बजेट पेश हुन नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिन भनिएको छ।
त्यसैगरी, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय सभाको आगामी कार्यतालिका पनि मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण र पारित प्रक्रिया कानुनअनुसार समयमै सम्पन्न गराउने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।
