बीरगन्ज,१७ असार । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा मधेश प्रदेश सरकारभित्र देखिएको समन्वय अभाव र बजेट व्यवस्थापनको विवादले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेका केही योजनाको बजेट पुनः रोक्का गरेपछि निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ भने त्यसको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब ४८ वटा योजनाको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अन्योलमा परेको जनाइएको छ। कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बजेट खर्च प्रणाली (PLIMBS) मा अर्थ मन्त्रालयले पुनः बजेट ‘लक’ गरेपछि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।
निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव रुपेश सिंहले मन्त्रालयकै प्रक्रिया अनुसार टेन्डर र निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि अन्तिम समयमा बजेट रोकिएर भुक्तानी नहुनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋण, मजदुरको पारिश्रमिक र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताको रकम भुक्तानी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
यता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जयकुमार साहले अर्थ मन्त्रालयले बजेट खुला गरेपछि मात्र योजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको र अहिले पुनः बजेट रोकिएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताए।
विवादको जरो गत साउनमा जारी गरिएको खर्च मापदण्डसँग जोडिएको छ। उक्त मापदण्डअनुसार विकास आयोजना अघि बढाउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको थियो। वैशाख अन्तिममा बजेट ‘लक’ हटाइएपछि मन्त्रालयहरूले काम अघि बढाए पनि असारको अन्तिमतिर पुनः बजेट रोकिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।
हालका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले तत्कालीन अर्थमन्त्रीको निर्णयअनुसार जारी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना संशोधन गर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार बजेट रोक्का हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ निर्णय आवश्यक पर्नेछ।
यता मधेश सरकारभित्र बजेट खर्च कटौती र विकास योजनाको भुक्तानीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ। जेठ २६ मा अर्थ मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना रोक्ने तथा विभिन्न प्रशासनिक खर्चमा ३० देखि ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो।
असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रको यही असमझदारीका कारण विकास आयोजना, भुक्तानी प्रक्रिया र समग्र सरकारी कामकाज प्रभावित बनेको देखिएको छ।
