काठमाडौं,१८ असार । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा स्थानीय बासिन्दालाई विगत आठ वर्षदेखि प्रदान हुँदै आएको विद्युत् तथा खानेपानी महसुल छुट सुविधा तत्काल बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले स्थानीय संजिता कुमारीसहितले नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उक्त सुविधा निरन्तर कायम राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतले सङ्घीय सरकारको निर्देशन वा निर्णयका आधारमा स्थानीय तहले नगरसभामार्फत कानुनअनुसार गरेको निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुन नसक्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण व्यक्त गरेको छ। आदेशमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार र स्वायत्ततासँग सम्बन्धित गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेकाले यसको अन्तिम टुंगो विस्तृत सुनुवाइपछि लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि नगरभित्रका घरायसी तथा सिँचाइ प्रयोजनका विद्युत् महसुल र खानेपानी शुल्कमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नगरपालिकाको दशौँ नगरसभाले पनि उक्त सुविधा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
तर, सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर नगरपालिकाले उक्त सुविधा रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयवासी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। रिट निवेदकहरूले सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार र नागरिकले पाइरहेको सुविधा प्रभावित भएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विद्युत् तथा सिँचाइ शुल्कको अभिलेख व्यवस्थित राख्दै स्थानीयलाई दिइँदै आएको सुविधा यथावत् जारी राख्न आदेश दिएको छ।
साथै अदालतले सङ्घीय सरकारसहित सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। अन्य विपक्षीहरूलाई पनि कानुनबमोजिम अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो लिखित जवाफ बुझाउन आदेश गरिएको छ।
