काठमाडौं,१८ असार । गृह मन्त्रालयले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई कानुनअनुसार निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध नगराउने अस्पतालमाथि कडा कारबाही गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न परिपत्र जारी गर्दै अस्पतालहरूको नियमित अनुगमन गर्न र नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको हो।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक अस्पतालहरूले आफ्ना कुल शैय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या गरिब तथा लक्षित वर्गका बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले उपचार सेवामा विपन्न नागरिकको पहुँच बढाउने र स्वास्थ्य सेवा थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
तर, पछिल्लो समय धेरै अस्पतालले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निःशुल्क उपचार सेवा नदिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो।
नयाँ निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरूको स्थलगत अनुगमन गर्नेछन्। कार्यविधिअनुसार निःशुल्क उपचार सेवा तत्काल उपलब्ध गराउन आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने र नियम पालना नगर्ने अस्पतालमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।
