काठमाडौं,१८ असार । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन ले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको सेवा देशभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्। उनले सबै प्रदेशमा प्रयोगशालाका शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विधेयक माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री पुनले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी प्रदेशमा पनि विस्तार गरिने बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री पुनले शाखा विस्तारसँगै ती कार्यालयलाई अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारसहित पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण केही सरकारी संरचनाले अपेक्षित सेवा दिन नसकेको अनुभव दोहोरिन नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले तत्काल स्थानीय तहमा प्रयोगशालाका शाखा स्थापना गर्ने योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै, यी प्रयोगशाला केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्तरमा अनावश्यक विवाद र स्वार्थको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए।
विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि मन्त्री पुनले आपत्ति जनाए। उनका अनुसार विधिविज्ञान प्रयोगशालाले तयार गर्ने प्रतिवेदन कानुनी रूपमा प्रमाणका रूपमा स्वीकार्य र बाध्यकारी हुने भएकाले त्यसलाई ‘विश्वसनीय’ भन्दा पनि कानुनी रूपमा मान्य प्रतिवेदनका रूपमा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी, मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई ‘स्वशासित’ संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सरकारकै बजेटमा निर्भर रहने संस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी नीतिगत तथा समन्वयकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने बताए।
छलफलका क्रममा समितिका सांसदहरूले भने विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै सातै प्रदेशमा यसको सेवा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
