वीरगन्ज,१८ असार । संघीय तथा मधेस प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमा उल्लेख्य कटौती भएपछि बाराको कोल्हवी नगरपालिकाका विकास निर्माणका अनेकौँ योजना प्रभावित भएका छन्। बजेट अभावका कारण केही योजना अलपत्र परेका छन् भने सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत करिब २ करोड रुपैयाँ कटौती गरेको छ। त्यस्तै संघीय सरकारले नगरपालिकाका लागि विनियोजन गरिएको अनुदानमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कटौती गरेको छ। संघले सुरुमा समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानतर्फ ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद मैनालीका अनुसार बजेट कटौतीका कारण कृषि, पूर्वाधार तथा अन्य विकाससम्बन्धी योजना प्रभावित भएका छन्। प्रदेश सरकारको बजेटबाट कृषि सिँचाइका लागि तार र पोल खरिद गर्ने योजना बजेट नआएपछि रोकिएको उनले बताए। त्यसको असर किसानले महँगो डिजेल प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्थाका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ।
मधेस प्रदेश सरकारले भने विगतमा खोलाजन्य पदार्थको ठेक्काबाट प्राप्त राजस्वमध्ये प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३ करोड रुपैयाँ समयमै नबुझाएकै कारण बजेट कटौती गरिएको जनाएको छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले निजगढ र जीतपुरसिमरा नगरपालिकाको बजेट फुकुवा गर्दै कोल्हवीको मात्रै कटौती गर्नु विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच, कोल्हवी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७१ करोड ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ। बजेटमा संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक आयलाई मुख्य स्रोतका रूपमा समावेश गरिएको छ।
यद्यपि नगरपालिकाले वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन गर्दै आएको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेकाले त्यसको यथार्थतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नगरप्रमुख रामप्रसाद चौधरीले सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि विकासका कामलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको बताए। संघ र प्रदेशबाट भएको बजेट कटौतीका कारण केही योजना रोकिएको र कतिपय योजनाको भुक्तानी दायित्व स्थानीय तहले नै व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनालाई निरन्तरता दिने नीति अपनाइएको छ। साथै आन्तरिक आम्दानी बढाउन करको दायरा विस्तार गर्ने, सम्पत्ति कर लागू गर्ने तथा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया समयमै अघि बढाउने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
