काठमाडौँ,१८ असार । सरकारले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई भ्रष्टाचारको अखडा र राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्न नदिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एन्फाभित्र देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचारका उजुरी र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) बाट भएको निलम्बनप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए।
उनले एन्फाको वर्तमान अवस्था विगतदेखि हुँदै आएको सरकारी हस्तक्षेप र अनियमिततासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै नेपाली फुटबल गम्भीर संकटमा पुगेको बताए। “नेपाली फुटबल अहिले अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ। विगतका हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीकै कारण फिफाले कारबाही गरेको हो। अब सरकारले सुधारका लागि ठोस कदम अघि बढाएको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने।
एन्फाभित्र भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही अघि बढाइने बताए।
मन्त्री पोखरेलले आगामी दिनमा एन्फाको नेतृत्व र संरचनामा राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार फुटबलको विकासमा योगदान दिएका पूर्व खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकुदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
“अब एन्फालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्न दिइँदैन। फुटबल बुझेका, यस क्षेत्रमा योगदान दिएका र खेलप्रति समर्पित व्यक्तिहरूकै नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनेछ,” उनले भने।
नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुनः स्थापित गर्न सरकार फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) सँग निरन्तर संवादमा रहेको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। उनले फिफा र एएफसीका पदाधिकारीलाई नेपाल आएर छलफल गर्न निमन्त्रणा गरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एन्फासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
