बीरगन्ज,१८ असार । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई अर्को निर्णय नभएसम्म नयाँ बालगृह सञ्चालनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएकी छन्।
बिहीबार बिहान पुल्चोकस्थित परिषद्को कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन गर्दै मन्त्री बादीले बालबालिकाको संरक्षण, बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा संस्थागत सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै परिषद्लाई ९ बुँदे निर्देशन दिएकी हुन्।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री बादीले जोखिममा रहेका बालगृहबाट बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनमा परिषद्को कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। बालगृहको नाममा बालबालिका थप जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएकाले तत्कालका लागि नयाँ बालगृह खोल्ने अनुमति रोक्न उनले स्पष्ट निर्देशन दिइन्।
परिषद्भित्र सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्री बादीले सबै कर्मचारीको कार्यविवरण तथा पदभार ग्रहण गरेदेखि असार १८ गतेसम्म सम्पन्न कामको विवरण सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएकी छन्। त्यस्तै, परिषद् स्थापना भएदेखि हालसम्म वैदेशिक विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र त्यसअन्तर्गत सञ्चालन भएका कार्यक्रमको विस्तृत विवरण पाँच दिनभित्र पेस गर्न पनि भनिएको छ।
लामो समयदेखि प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका परिषद्अन्तर्गतका उपसमितिहरूको बैठकका माइन्युट तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन तथा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरी र तिनको फर्छ्यौटको अवस्थासहितको प्रतिवेदन पाँच दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि मन्त्री बादीले निर्देशन दिएकी छन्।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई उच्च जोखिममा रहेका बालगृहहरूको तत्काल अनुगमन गरी सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गर्नसमेत मन्त्री बादीले निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्री बादीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेकी छन्।
