जनकपुर,१९ असार । मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले सुझाव दिएको छ। कार्यदलले बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले हालको संरचनामा मन्त्रालयहरूबीच कार्यगत दोहोरोपन देखिएको, प्रशासनिक खर्च बढेको र सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुने, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने, वित्तीय अनुशासन सुदृढ हुने तथा नीतिगत समन्वयमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। सीमित स्रोत–साधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न ‘राइटसाइजिङ’ आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।
कार्यदलले मन्त्रालय पुनर्संरचनाबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह र डिजिटल शासन विस्तारमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न २०८२ जेठ १९ गते अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई मन्त्रालयहरूको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको अध्ययन गरी गाभ्न मिल्ने वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालय पहिचान गर्ने तथा नयाँ कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
