काठमाडौं,१९ असार — सरकारले विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरी विद्यार्थीलाई आधारभूत सैन्य तथा राष्ट्रिय सेवा सम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्था गर्न ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ।
सरकारका अनुसार, हाल कार्यान्वयनमा नरहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै संविधान र संघीय संरचनाअनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो। यसको उद्देश्य विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, अनुशासन र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकअनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई दुई तहमा तालिम दिइनेछ। कक्षा ८–१० का १३–१८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी जुनियर डिभिजनमा र कक्षा ११–१२ का १६–२१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी सिनियर डिभिजनमा रहनेछन्।
तालिम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरण विद्यालयमै र दोस्रो चरण राष्ट्रिय सेवा दलको शिक्षालयमा हुनेछ। तालिम पूरा गरेका विद्यार्थीलाई विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, महामारी नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण तथा अन्य सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले राष्ट्रिय आवश्यकताको अवस्थामा अन्य नेपाली नागरिक वा संस्थालाई पनि तालिम दिन र राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
साङ्गठनिक संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक, रक्षा मन्त्री संरक्षक तथा रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव र शिक्षा सचिव सदस्य रहनेछन्।
कार्यकारी नेतृत्वका लागि प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट दुई वर्षका लागि कार्यकारी महानिर्देशक नियुक्त गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तालिमका क्रममा क्याडेटले अनुशासन पालना गर्नुपर्नेछ। अनुशासन उल्लंघन गर्ने वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अयोग्य ठहरिएका क्याडेटलाई तालिमबाट हटाउन सकिनेछ। सहभागीलाई रासन, आवास र बिमाको व्यवस्था गरिने तथा प्रशिक्षकका रूपमा बहालवाला सैनिक परिचालन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश छ।
