बारा,१९ असार । बाराको कोल्हवी नगरपालिका–५ सखुवास्थित अतिक्रमणको चपेटामा परेको करिब १० हेक्टर (झण्डै १५ बिघा) वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण अभियान शुरू गरिएको छ। वन संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कोल्हवी सबडिभिजन वन कार्यालय र तामागढी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा अभियान अघि बढाएका हुन्।
कोल्हवी सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवं वन अधिकृत कृष्णप्रसाद पटेलका अनुसार अभियानअन्तर्गत झाडी सफा गर्ने, सिमेन्टका पोल र काँडेतारबाट घेराबार गर्ने तथा टीक, महगनी (मलेशियाली साल), अपला, अम्बा, इमलीलगायतका विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोप्ने काम शुरू गरिएको छ।
वन कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्र विगतदेखि स्थानीयले खनजोत गरी खेती गर्दै आएको थियो। यसका कारण वन अतिक्रमण बढ्दै गएपछि क्षेत्र खाली गराएर पुनः वन विस्तारको योजना कार्यान्वयन गरिएको हो। यो क्षेत्र राष्ट्रिय वन, साझेदारी वन तथा फास्ट ट्र्याक आयोजनाका क्रममा काटिएका रूखको क्षतिपूर्तिस्वरूप वृक्षारोपणका लागि छुट्याइएको भूमि हो।
वन अधिकृत पटेलले स्थानीयसँग समन्वय गरी मूर्दाघाटसम्म आवतजावतका लागि १२ फिट चौडाइको बाटो छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो। बाँकी क्षेत्रमा सिमाना निर्धारण गरी पहिलो चरणमा चार हेक्टर क्षेत्रफलमा ट्र्याक्टरबाट जोतेर वन प्रजातिका बीउ छर्ने कार्य शुरू गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
तामागढी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र पनुहरले वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रनजिक पैनी, जरुवा र सिमसार क्षेत्र रहेकाले भविष्यमा वन बाक्लिँदै जाँदा पानीका प्राकृतिक स्रोत संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसबाट वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीलाई प्राकृतिक बासस्थान सुरक्षित हुने, गर्मीयाममा पानीको खोजीमा बस्ती पस्ने समस्या घट्ने र आसपासका खेतबारीमा सिंचाइमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच, डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजीतकुमार झाले जिल्लाका अन्य अतिक्रमित वन क्षेत्रको पनि पहिचान गरी खाली गराएर पुनः वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। वन संरक्षण अभियानमा अवरोध पुर्याउने वा अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
वन क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने तथा जैविक विविधता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको यो अभियानले वन अतिक्रमण नियन्त्रणसँगै हरियाली विस्तार र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
