काठमाडौं,१९ असार । सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चासँगै कर्मचारीहरूमा राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले पेन्सन तथा अन्य सेवा–सुविधामा असर पर्ने अनुमानपछि धेरै कर्मचारीले अवकाशअघि नै राजीनामा रोज्न थालेका हुन्।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ। कर्मचारी वृत्तमा भने विधेयक अघि बढे वा अध्यादेशमार्फत लागू भए वर्तमान सुविधा गुम्न सक्ने चर्चा चलिरहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार महिनाभर ११४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा ५ जना सहसचिव, २५ जना उपसचिव, २४ जना अधिकृत र ६० जना सहायकस्तरका कर्मचारी रहेका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई बढीमा ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा मात्रै पेन्सन गणना गर्ने व्यवस्था रहनेछ। साथै, हाल केही पुराना कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधा पनि नपाउने भएकाले लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू अहिले नै राजीनामा दिएर विद्यमान कानुनअनुसारका सुविधा सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्।
विशेषगरी २०४९ सालअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। त्यसबेला लागू गरिएको व्यवस्थाअनुसार ५८ वर्षमै अवकाश भए पनि उनीहरूलाई ६० वर्षसम्मको सेवा अवधि जोडेर पेन्सन सुविधा दिइँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थामा भने यस्तो अतिरिक्त सुविधा हट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजीनामाको संख्या बढ्न थालेपछि केही मन्त्रालयले राजीनामा स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया समेत रोकिएको स्रोतले जनाएको छ। सहसचिवको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएकाले कतिपय राजीनामापत्र मन्त्रिपरिषद्मा नै नपठाइएको बताइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलनअनुसार ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था लागू भए तत्काल करिब ५ हजार ५५८ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। तीमध्ये ५५ वर्ष उमेर पुगेका ४ हजार १३४, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३ हजार ५३० र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका २ हजार १०६ कर्मचारी छन्।
हाल निजामती सेवामा करिब ९२ हजार ४५९ कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए कुल कर्मचारी संख्याको करिब ६ प्रतिशत कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ।
