काठमाडौं,१९ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका नाममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
शुक्रबार संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले संविधानले स्थापित गरेका मूलभूत सिद्धान्तमाथि आँच पुर्याउने प्रयास भए त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुने चेतावनी दिए। यस्ता कदमले मुलुकलाई जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यादवले नेपालको संविधान–२०७२ दशकौं लामो जनआन्दोलन, जनसंघर्ष, सशस्त्र आन्दोलन, ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन तथा जनताको त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप संविधानसभाबाट जारी भएको उल्लेख गर्दै यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राज्यको मूल संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको बताए।
उनले संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराए।
यादवका अनुसार जनसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, संघीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, बहुदलीय लोकतन्त्र र गणतन्त्र संविधानका आधारभूत विशेषता हुन्। यी मूलभूत संरचनालाई कमजोर पार्ने वा समाप्त गर्ने कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे।
उनले संविधान संशोधन आवश्यक भए त्यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे। संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, साथै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग, फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यादवले विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा पनि राष्ट्रको आधारभूत चरित्र, लोकतन्त्र, संघीयता, मानव अधिकार, कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई असंशोधनीय बनाइएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। भारतको सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको ‘बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन’देखि अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र इटलीका संवैधानिक व्यवस्थासम्मका उदाहरण उल्लेख गर्दै उनले संविधानका आधारभूत संरचनालाई सामान्य राजनीतिक बहुमतका आधारमा परिवर्तन गर्न नहुने धारणा दोहोर्याए।
