बीरगन्ज, २० असार । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्ने सरकारी अभियानविरुद्ध स्थानीय घरधनी तथा व्यापारीहरूले आन्दोलनलाई थप चर्काएका छन्। आफ्ना मागप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरूले शनिबार बिहान वीरगञ्जका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
‘बीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति’ र ‘बीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’को नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘उचित मुआब्जा देऊ’ लगायतका नारासहित सडकमा उत्रिएका थिए।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र बीरगन्ज महानगरपालिकाले सडक सीमाभित्र परेका संरचना हटाउन डोजर परिचालन गरेपछि स्थानीयको विरोध झन् चर्किएको हो। प्रदर्शनका कारण बिहान केहीबेर मुख्य सडक तथा बजार क्षेत्रको आवागमनसमेत प्रभावित भएको थियो।
गण्डक चोकदेखि मुर्ली, घण्टाघर, माईस्थान, आदर्शनगर हुँदै मितेरी पुलसम्मको सडकलाई दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध स्थानीयले लामो समयदेखि कानुनी लडाइँ लड्दै आएका थिए। तर, गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै दायर गरिएका रिट निवेदन खारेज गरेपछि सडक डिभिजनलाई संरचना हटाउने बाटो खुलेको थियो।
त्यसपछि सडक डिभिजनले अतिक्रमित संरचना हटाउन अन्तिम सूचना जारी गर्दै डोजर परिचालन गरेसँगै स्थानीयले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्।
बीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहरप्रसाद गुप्ताले उचित मुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नागरिकलाई विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार प्रस्तावित सडक विस्तारबाट मुख्य बजार क्षेत्रका करिब १ हजार १०० घरधनी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् भने हजारौँ व्यवसायीको रोजीरोटीसमेत संकटमा पर्नेछ।
उनले व्यापारिक केन्द्रलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा निर्माण भइसकेका बाइपास तथा इनर बाइपास सडकको प्रभावकारी उपयोग गर्न सरकारसँग माग गरे।
प्रदर्शनकारीहरूले विशेषगरी घण्टाघर–माईस्थान क्षेत्रमा सडक सीमांकन अझै स्पष्ट नभएको दाबी गर्दै बल प्रयोग गरेर संरचना हटाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उचित मुआब्जा वा पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको अडान छ।
यता, स्थानीय प्रशासन र बीरगन्ज महानगरपालिकाले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु कानुनी दायित्व भएको बताउँदै सडक विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्। सम्भावित अप्रिय घटनालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ।
