काठमाडौं,२० असार । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठनपछि सय दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ मानिने परम्परा विपरीत, वर्तमान सरकारविरुद्ध सय दिन नपुग्दै विपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूले सदन अवरोधदेखि सामूहिक विरोधसम्मका गतिविधि गर्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
संसद्मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा लगायत विपक्षी दलहरू विभिन्न मुद्दामा एकजुट हुँदै सरकारविरुद्ध उभिएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टी अलग रहे पनि सरकारको कडा आलोचनामा निरन्तर सक्रिय देखिएको छ।
सरकार गठनको प्रारम्भदेखि नै उठेका विवाद, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि भएका उच्चस्तरीय पक्राउ, तथा संसद् सञ्चालनमा देखिएका टकरावले राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ। विपक्षी दलहरूले यी घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोध र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने सरकारले कानुनी शासन स्थापना र सुशासनतर्फको कदम भन्दै बचाउ गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसद् छल्दै ल्याइएका कानुनहरू, र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिसम्बन्धी विवादले सरकार–विपक्ष सम्बन्ध झनै चिसिएको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद् बाहिरिने र अभिव्यक्तिहरू पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्।
सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान, सीमा नाकामा भन्सार शुल्क सम्बन्धी निर्णय, तथा कूटनीतिक अभिव्यक्तिहरूले पनि राजनीतिक विवादलाई थप चर्काएको छ। विपक्षी दलहरूले जनजीविका, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन्।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले संसद्को भूमिकालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै जनभावनाअनुसार काम नभएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले सरकार सुरुदेखि नै प्रतिशोधात्मक शैलीमा अघि बढेको दाबी गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको आरोप लगाए।
नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकार जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको टिप्पणी गर्दै महँगी, कृषि समस्या र जनजीविकामा सरकार संवेदनशील नभएको बताए। श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सरकार ट्र्याक बाहिर गएको भन्दै खबरदारी आवश्यक भएको बताए भने राप्रपाले सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
यता, सरकार पक्षले भने विपक्षीहरूको आलोचना स्वाभाविक भए पनि कानुन निर्माण र बजेट पारित प्रक्रियामा कुनै अवरोध नभएको दाबी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले सुधारका प्रयासहरू क्रमशः अघि बढिरहेको जनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने सरकार र विपक्षीबीच विश्वासको वातावरण कमजोर बन्दै गएको र संसदीय अभ्यासमा टकराव बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।
