काठमाडौं,२० असार। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा रहेका जटिल व्यवस्थाका कारण पूर्वाधार विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन्।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विकास निर्माणमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न कानुन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले उक्त विधेयक अघि बढाएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले विगतमा पनि कानुनी जटिलताकै कारण सरकारले चाहेअनुसार विकास आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिएको स्पष्ट पारिन्। समय अभावका कारण विधेयकभन्दा अध्यादेशको विकल्प रोजिएको उनको भनाइ थियो।
उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी, व्यवहारिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको बताउँदै यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नरहेको दाबी गरिन्। सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने संशोधन प्रस्तावमाथि सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको र नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन्।
