काठमाडौं,२० असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ले सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिमाथि कडा रूपमा असुलउपर नगरेसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कठिन हुने बताएकी छन्।
शनिबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी पीडितलाई राहत दिन सरकारले ऋण असुलीसम्बन्धी कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारिन्।
उनले सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा रकम असुल गर्न नसके बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या हुने उल्लेख गर्दै हजारौँ बचतकर्ताको पीडालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको बताइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार सहकारीसँग सम्बन्धित परिवारको परिभाषा थप स्पष्ट र बृहत् बनाउन आवश्यक देखिएकाले विधेयकमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
छलफलपछि राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२:१५ बजे बस्ने तय भएको छ।
