काठमाडौं,२१ असार । जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सुशासन र संस्थागत सुधारतर्फको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनले सरकारको सफलताको वास्तविक परीक्षण भने आगामी दिनमा हुने कार्यान्वयन र त्यसबाट नागरिकले अनुभूत गर्ने परिणाममा निर्भर रहने बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले सरकारले पहिलो १०० दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक संकेत हो।
यद्यपि, अहिले नै सरकार सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने उनको भनाइ छ। उनले सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र त्यसको वास्तविक प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने र त्यसकै आधारमा सरकारको दीर्घकालीन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादवले नेपालको विगतबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतामा जागेको ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको आशा अझै पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल अझै पनि राजनीतिक संक्रमणका प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन, जसका कारण परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नागरिकहरूमा निराशा बढ्दो छ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण तथा राजनीतिक स्थायित्वजस्ता क्षेत्रमा अझै गम्भीर चुनौती कायम रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यादवले राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको भन्दै संस्थागत कमजोरी नै नेपालको प्रमुख चुनौती भएको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि, सुशासन, समावेशी विकास, समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अझै पनि पर्याप्त सम्भावना रहेको उनको विश्वास छ।
उनले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र थप न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
