काठमाडौं,२१ असार । भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
सरकारले ती घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दायर भएका मुद्दाबारे थप प्रक्रिया अघि नबढाउन अनुरोध गर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो। सो अनुरोधपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा तत्काल सुनुवाइ अघि नबढाउन निर्देशनात्मक परिपत्र पठाएको हो।
गृह मन्त्रालयले भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि कानुनी प्रक्रिया रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार कार्यदल छिट्टै गठन हुने तयारी छ र त्यसको कार्यादेश पनि तय गरिँदैछ। उक्त कार्यदलले घटनासम्बन्धी अनुसन्धान, मुद्दा र कानुनी अवस्थाको अध्ययन गर्नेछ।
सरकारले यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर मुद्दा पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले कार्यदलले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने भनिएको छ।
हाल भदौ २४ को घटनासँग सम्बन्धित आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै ती मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा तत्कालका लागि प्रभाव परेको देखिएको छ।
तर कानुनी प्रावधानअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने वा रोक्ने अन्तिम अधिकार न्यायालयकै हुने कानुनविद्हरूको धारणा छ।
