काठमाडौं,२३ असार । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न गठित सरकारी कार्यदलको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी चार दलले राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना सुझाव र सरोकारलाई बेवास्ता गरिए कार्यदलको काममा सहभागी नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
नेकपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का नेताहरूले कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई संयुक्त पत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनका आधारभूत विषयमा पर्याप्त राजनीतिक सहमति नबनाई बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
पत्रमा नेकपाका देव गुरुङ, राजमोका मनोज भट्ट, जसपाका डा. सुरेन्द्र झा र लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्णको हस्ताक्षर रहेको छ। उनीहरूले संशोधन प्रक्रियाअघि कार्यदलको क्षेत्राधिकार, संशोधन गरिने विषय र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म ती विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको उनीहरूको आरोप छ।
चार दलले संविधान संशोधन अघि बढाउनुअघि बहसको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, संशोधनका विषयहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै आँच नपुग्ने प्रतिबद्धता जनाउन तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठकमार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त पत्रमा संविधान संशोधनका नाममा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा संविधानको प्रस्तावना तथा सम्पूर्ण धारालाई खुला बहसको विषय बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारले प्रस्तावना र संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत खुला विवादको विषय बनाउनु संविधानको मर्म र जनादेशविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ।
उल्लेखनीय छ, संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको थपिएको कार्यावधि असार मसान्तसम्म कायम रहेको छ।
