काठमाडौं,२३ असार । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक परीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताएका छन्। उनले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक डोमेनमा राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार विभिन्न आपराधिक घटनास्थलबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको वैज्ञानिक परीक्षण गरी सम्बन्धित निकाय र अदालतलाई प्रमाण उपलब्ध गराउनु नै विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैले प्रयोगशालाको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यप्रणाली स्पष्ट बनाउँदै विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
मन्त्री पुनले स्वास्थ्य तथा अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन गोप्य रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायमार्फत मात्रै त्यस्ता तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राखे।
उनले विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई शीघ्र टुङ्ग्याएर संसदबाट छिटो पारित गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रमाणको विश्वसनीयता र गोपनीयताको सन्तुलन कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
