काठमाडौं,२३ असार । सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रवाह गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी ३० असारमा फैसला सुनाउने भएको छ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ सम्पन्न गर्दै निर्णयका लागि ३० असारको मिति तोकेको हो। सरकारको उक्त निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार क्षेत्रलाई असर पर्ने तर्क गरेका थिए। उनीहरूले सरकारको नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने उद्देश्य बोकेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
सरकारले १८ चैतमा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीले त्यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिएको थियो। अब सर्वोच्च अदालतले आगामी ३० असारमा उक्त विवादित नीताको वैधानिकताबारे अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।
