जनकपुर,२४ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषास्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका गुठी जग्गा, पोखरी, मठ–मन्दिर तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका लागि ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ। समितिले अतिक्रमित गुठी सम्पत्तिको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापनसँगै अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा विभिन्न अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरिएको हो। समितिको संयोजकमा गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरे रहेका छन्।
समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुखलगायत सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई रामजानकी मन्दिर, विभिन्न पोखरी र पोखरीका डिल, प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमणको पहिचान गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, उच्चस्तरीय कार्यदल (२०६२), सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग (२०७६) लगायतका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि समितिलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ। अन्य गुठी जग्गामा घर वा टहरा बनाएर बसोबास गरिएका क्षेत्रमा भने १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ।
तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण नहटाइए स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले समिति गठनसँगै जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै विगतका अध्ययन तथा सुझावलाई व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।
