जनकपुर,२४ असार । मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ तीव्र भइरहेका बेला बढ्दो जोताइ खर्च, मजदुर अभाव तथा कृषि सामग्रीको मूल्यवृद्धिले किसानको उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सिँचाइ र मलखादको समस्यासँगै ट्र्याक्टर भाडा महँगिएको र खेतमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदा किसान थप आर्थिक दबाबमा परेका छन्।
किसानका अनुसार यस वर्ष ट्र्याक्टरबाट खेत जोत्न प्रतिघण्टा करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ। गत वर्ष यही सेवाका लागि १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेकोमा अहिले करिब एक हजार रुपैयाँले शुल्क बढेको उनीहरू बताउँछन्।
सरकारले केही दिनअघि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ घटाए पनि त्यसको प्रभाव ट्र्याक्टर भाडामा नदेखिएको भन्दै किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। धनुषाको विदेह नगरपालिका–४ का किसान विपिन बिहारी यादवले जोताइ खर्च बढ्दा धान खेतीको समग्र लागत गत वर्षको तुलनामा निकै बढेको बताए।
जोताइ खर्च मात्र होइन, रासायनिक मल, कीटनाशक विषादी तथा अन्य कृषि सामग्रीको मूल्यवृद्धिले पनि खेतीपाती झन् महँगो बन्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ। अधिकांश किसानले गोरु पाल्न छोडेपछि भिरालो जमिनबाहेक प्रायः सबै खेत ट्र्याक्टरकै भरमा जोत्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्।
यता, खेतमा काम गर्ने मजदुरको अभावले पनि रोपाइँ प्रभावित बनेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ का किसान विलास साहका अनुसार आली–भित्तो खन्नेदेखि धानको बेर्ना उखेल्ने र रोपाइँ गर्ने कामका लागि मजदुर पाउन निकै कठिन भएको छ। सबै क्षेत्रमा एकै समयमा रोपाइँ सुरु भएकाले श्रमिकको माग बढ्दा अभाव झन् चर्किएको उनले बताए।
महोत्तरी गाउँपालिकाका किसान विवेकानन्द ठाकुरका अनुसार गाउँका अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि भारत तथा वैदेशिक रोजगारमा गएपछि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव भएको छ। सर्लाहीका किसान गगनदेव झाले पनि मजदुर पाउनै कठिन हुने, पाए पनि उच्च ज्याला माग्ने र समयमा काम सम्पन्न गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो गरे।
पूर्वकृषि प्रमुख ठाकुरनारायण ठाकुरका अनुसार सबै किसानको पहुँचमा आधुनिक कृषि उपकरण नपुग्दा अझै पनि धेरैजसो खेती मजदुरमा निर्भर छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिले धानसहित अन्य बालीको उत्पादन लागत स्वाभाविक रूपमा बढेको उनले बताए।
उत्पादन लागत निरन्तर बढ्दै जानु र श्रमिक अभाव गहिरिँदै जानुले किसानको चिन्ता थप बढाएको छ। किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण विस्तार, कृषि सेवामा सहज पहुँच र श्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
