काठमाडौं,२५ असार । सरकारले अर्थसम्बन्धी विभिन्न पुराना कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने उद्देश्यसहित ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयकले २०१३ सालदेखि लागू भएका विभिन्न आर्थिक कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकमार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकमा नेपालको संविधानको मर्म र संघीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने तथा वर्तमान अवस्थामा असान्दर्भिक बनेका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई हटाउने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्दै कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि विधेयकले लिएको छ।
