काठमाडौं,२५ असार । लामो समयदेखि प्राविधिक, कानुनी तथा वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन आयोजनाले १२ वर्षपछि नयाँ गति पाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो अवरोध मानिएको मकवानपुर खण्डको वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन ऐन, २०७६ बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मकवानपुरको हेटौंडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर क्षेत्र आयोजना निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रजातिका १,२९२ वटा रुख कटान गर्न पनि अनुमति प्रदान गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार वन क्षेत्रको भोगाधिकार, मार्गाधिकार (राइट अफ वे) तथा रुख कटानसम्बन्धी नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेको थियो। करिब ३०० किलोमिटर लामो ढल्केबर–हेटौंडा–इनरुवा करिडोरअन्तर्गत ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले यो निर्णय आयोजना कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
हाल हेटौंडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अब ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण थप प्रभावकारी हुने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने तथा पटक–पटक हुने ट्रिपिङ र विद्युत् अवरोधको समस्या न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वतर्फ सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ। यसले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस परियोजनालाई नेपालको ‘ऊर्जा राजमार्ग’ को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि हाल करिब १,००० मेगावाट रहेको विद्युत् निर्यात क्षमता बढेर २,५०० देखि ३,००० मेगावाटसम्म पुग्नेछ, जसले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
