काठमाडौं,२५ असार । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिक प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराध घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै पूर्व बालसैनिक र मानवअधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको हालैको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा संलग्न गराउने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा दण्डनीय कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
यसअघि उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बालसैनिक प्रयोग गर्ने पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत २८ जेठमा बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बल वा सशस्त्र समूहमा समावेश वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा द्वन्द्वकालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरिए पनि राजनीतिक सहमतिका नाममा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पटक–पटक उन्मुक्ति दिइएको छ। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन र त्यसका संशोधनहरूमा पनि बालसैनिक प्रयोगको विषयलाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन भन्दै अब त्यसलाई स्पष्ट रूपमा कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको तयारीमा रहेका बेला बालसैनिक प्रयोगलाई पनि कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा पूर्व बालसैनिक लेनिन बिष्ट र कृष्णप्रसाद दंगालसँगै अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, डा. केवी रोकाया, डा. टीका ढकाल, सुबोधराज प्याकुरेल, कनक दीक्षित र सुबिन्द्र बोगटी सहभागी थिए।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बल वा सशस्त्र समूहमा समावेश वा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्ने गरी तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
अदालतले विस्तृत शान्ति सम्झौता, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापना, सामाजिक पुनःएकीकरण र प्रभावकारी राहत सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
