काठमाडौं,२५ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सहकारी संस्था बन्द गर्नु भन्दा सुधार र प्रभावकारी नियमनमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीलाई निश्चित समयसीमा दिएर सुधार गर्नुपर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारिन्। तत्काल सहकारी बन्द गरिए भविष्यमा झन् जटिल समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले व्यवस्थापन र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन्।
उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले पनि छुट्टै नियामक संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यही आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
मन्त्री रावलले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र उद्देश्यलाई संरक्षण गर्दै नियमन, अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइने बताइन्। सहकारी सञ्चालनका मापदण्ड स्पष्ट बनाउने, सदस्य तथा सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने र समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रणाली विकास गरिने उनको भनाइ थियो।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति केही सीमित व्यक्ति वा परिवारमा मात्र नभई व्यापक रूपमा फैलिएको अध्ययनबाट देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।
सहकारीमा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा विश्वव्यापी अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर निर्णय गरिने उनले जानकारी दिइन्।
ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीसम्म पनि सुधारका कार्यक्रम र आवश्यक सूचना प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जनविश्वासयोग्य बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताइन्।
