बीरगन्ज,२६ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको झन्डै चार सातासम्म पनि मधेस प्रदेश सभाबाट बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण असार १४ गतेदेखि प्रदेश सभाको बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल सुरु हुन नपाउँदै प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले विरोध जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्। उनीहरूले लोक सेवा आयोग र जनलोकपालमा गरिएको नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्दै बजेट र नीति–कार्यक्रममा पनि गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्। बजेट संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने उनीहरूको अडान छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले सरकारले आर्थिक अनियमिततालाई प्रश्रय दिने उद्देश्यले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार बजेट सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थअनुसार तयार गरिएको छ, जसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
प्रतिपक्षीले सरकारले कमिसनमुखी नीति अपनाएको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना समेटेको र एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नल्याउने प्रतिबद्धताविपरीत साना–साना योजनाहरू एउटै सिफारिसमा राखेर बजेट वितरण गरिएको आरोप लगाएका छन्।
विशेष अनुदानअन्तर्गत मधेसका १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको पोषण कार्यक्रम समावेश गरिएको विषयमा पनि प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाएको छ। जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पोषण सामग्री वितरणका लागि छुट्याइएको १२ करोड ४० लाख रुपैयाँको योजना सेटिङ र स्वार्थका आधारमा सबै पालिकामा बाँडिएको दाबी गरे।
यता सरकारले भने बजेट व्यापक छलफल र आवश्यक परामर्शपछि ल्याइएको जनाएको छ। सत्तापक्षका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरू आफ्ना क्षेत्रमा योजना नपरेको असन्तुष्टि र उपभोक्ता समितिमार्फत पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्न सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए। उनले आवश्यक परे कसले कुन योजना मागेको थियो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधारका लागि पनि सरकार खुला रहेको बताए। उनले आगामी दुई–तीन दिनभित्र सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मधेस प्रदेशमा विगतका वर्षहरूमा पनि बजेट पारित गर्ने क्रममा राजनीतिक विवाद हुने गरेको थियो। तर यसपटक झन्डै एक महिनादेखि जारी गतिरोधले बजेट पारित मात्र होइन, विकास निर्माण, सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन र समग्र प्रशासनिक कामकाजमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ।
