बीरगन्ज,असार २६ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पर्साले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रम तथा उपलब्धिको समीक्षा गर्दै वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरञ्जन सोनारको अध्यक्षता तथा मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा आर्थिक वर्षभरि सम्पन्न भएका गतिविधि, अनुगमन, समन्वय तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। सहभागी अधिकांश वक्ताले जिल्ला समन्वय समितिलाई थप अधिकारसम्पन्न, स्रोतसाधनयुक्त र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पटेलले संघीय सरकारले मधेश प्रदेश र कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए। उनले कृषि अनुसन्धान तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटभन्दा निकै कम रकम विनियोजन गरिएको भन्दै त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए।
उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै संघीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरञ्जन सोनारले कानुनी रूपमा समितिलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको भए पनि पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधनको अभावका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिन भइरहेको बताए।
उनले नदी तथा खोलाबाट हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन रोक्न समय–समयमा अनुगमन तथा समन्वय गर्दै आएको जानकारी दिए। तर पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, बजेट तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपप्रमुख पूरन पटेल, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश चौधरी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादव, बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख सिंहासन साह, ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय अधिकारी उमेशराज रिमाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साका सभापति बृजकिशोर पटेल, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख रामजीवन ठाकुरलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
