काठमाडौं,२६ असार । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत ल्याएका चार कानुनी व्यवस्था अब औपचारिक रूपमा ऐनमा रूपान्तरण भएका छन्। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ती विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै अध्यादेशहरूले कानुनी मान्यता पाएका हुन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम चारवटै विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरणसम्बन्धी जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई पठाएको छ।
सरकारले गत वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन नरहेको समयमा अध्यादेश जारी गरेको थियो। पछि ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा लागू भएका हुन्।
प्रमाणीकरण भएका ऐनहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८३ रहेका छन्।
यी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सरकारले अघि सारेका संशोधनहरू अब कानुनी रूपमा लागू हुनेछन्।
