वीरगन्ज,२६ असार । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले संघीय सरकारले मधेश प्रदेश तथा कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न कार्यक्रम तथा उपलब्धिको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पटेलले कृषि अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यकताभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन गरिएकाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए।
उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरञ्जन सोनारले कानुनी रूपमा समितिलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोकिए पनि पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन भएको बताए।
उनका अनुसार समिति नदी तथा खोलाबाट हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन रोक्न नियमित अनुगमन र समन्वय गर्दै आएको छ। तर सीमित स्रोतसाधनका कारण कार्यसम्पादनमा चुनौती थपिएको उनले बताए।
समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, पर्याप्त बजेट र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सोनारले जोड दिए।
समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपप्रमुख पूरन पटेल, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश चौधरी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादव, बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख सिंहासन साह, ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय अधिकारी उमेशराज रिमाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साका सभापति बृजकिशोर पटेल, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख रामजीवन ठाकुरलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
