काठमाडौं,२७ असार । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित पुनर्स्थापनाबिनै बस्ती खाली गराउने सरकारी कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले सञ्चारमाध्यममा आएका विस्थापित परिवारका पीडादायी दृश्यले राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका हुन्।
उनले नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने मात्र होइन, सरकारले स्थापना गरेका होल्डिङ सेन्टरसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु अमानवीय व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकले गाँस, पानी र आधारभूत सुविधासमेत नपाएको तथा सुरक्षित भनिएका केही होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्।
पोखरेलले असुरक्षित वा अनधिकृत क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाउनु आवश्यक भए पनि त्यसअघि प्रभावित परिवारको सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन्। बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको आरोप छ।
‘बस्ती खाली गराउनुलाई मात्र बहादुरी ठानियो, तर विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनातर्फ आवश्यक ध्यान दिइएन,’ भन्दै उनले अहिले प्रभावित नागरिकको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।
महासचिव पोखरेलले सरकारलाई आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै विस्थापितहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। नागरिकलाई त्रास र सास्ती दिएर होइन, सुरक्षित आवास र बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र कानुनी राज्यको मर्म कायम रहन सक्ने उनको भनाइ छ।
साथै, उनले गणेश नेपालीजस्तो दुःखद घटना पुनः दोहोरिन नदिन सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
