spot_img

मधेस सरकारको बजेट खर्च ५६.३१ प्रतिशत मात्रै, पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कमजोर

spot_img
spot_img

बीरगन्ज,२७ असार । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामका अनुसार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।

कार्यालयका अनुसार चालु खर्चतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, पुँजीगत बजेटतर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ७१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै कार्यान्वयनमा अग्रस्थान हासिल गरेको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजित ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७० हजार ४४२ रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यसपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

सबैभन्दा कम बजेट कार्यान्वयन भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रहेको छ। उक्त कार्यालयले विनियोजित बजेटको ३६.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानमा पनि अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेन। यस शीर्षकमा विनियोजित २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ८६ हजार ९६८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ६५.७९ प्रतिशत हो।

समग्रमा चालु आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगतिले विकास निर्माणका योजना समयमै सम्पन्न हुने विषयमा प्रश्न खडा गरेको छ।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

लोकप्रिय