काठमाडौं,२७ असार । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारको १०० दिने कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान सरकार पुरानै विभेदकारी र अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा महतोले पछिल्लो जनादेश केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभई वर्षौंदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टि, पीडा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति भएको बताएका छन्। उनले राज्यको नीति, संरचना र सोचमा परिवर्तन नआएसम्म उत्पीडित समुदायको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने धारणा राखेका छन्।
महतोले सरकारले सुकुमबासी बस्ती हटाउने, सीमावर्ती नागरिकप्रति कठोर नीति अपनाउने, समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर बनाउने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउनेजस्ता निर्णयमार्फत विभेदलाई संस्थागत गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले बिचौलिया पुँजीवादलाई संरक्षण गरेको दाबी गर्दै किसान, युवा, महिला तथा प्रदेशहरूको हितलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
संविधान संशोधनको बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत प्रतिवेदनअनुसार १०+१ प्रदेश, २४ स्वायत्त क्षेत्र, न्यायोचित राजस्व बाँडफाँट, समानुपातिक समावेशिता, प्रादेशिक भाषामा सरकारी सेवा तथा सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको माग छ।
अध्यक्ष महतोले आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिन तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपालको सार्वभौमिकता, जनअधिकार, पहिचान, संस्कृति र स्वशासनमाथि चुनौती देखिएको दाबी गर्दै उनले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
महतोले लोकतान्त्रिक, पहिचानवादी तथा परिवर्तनकामी शक्तिबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, युवा, किसान र मजदुरलाई साझा अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।
